ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕੇ) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
